नगर पालिका परिषद जौनपुर में फीकल स्लज प्रबंधन और एफएसटीपी निरीक्षण पर बैठक | Indian 24 Circle News

नगर पालिका परिषद जौनपुर में फीकल स्लज प्रबंधन और एफएसटीपी निरीक्षण पर बैठक

11 अक्टूबर 2024 आज नगर पालिका परिषद जौनपुर में फीकल स्लज प्रबंधन (FSM) को बढ़ावा देने और फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट (FSTP) के प्रभावी उपयोग पर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में नगर निकाय निदेशालय लखनऊ से सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के कार्यक्रम अधिकारी ई. मनीष मिश्रा और अलका कुमारी ने भाग लिया।

बैठक का मुख्य उद्देश्य एफएसटीपी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए रणनीतियों पर चर्चा करना था। ई. मनीष मिश्रा ने इस अवसर पर डी-स्लजिंग योजना (Desludging Plan) पर प्रकाश डाला और इसके लाभों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नियमित डी-स्लजिंग से शहर की स्वच्छता में सुधार होगा, जनस्वास्थ्य की सुरक्षा होगी और जल प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकेगा। इसके साथ ही, अलका कुमारी ने जागरूकता अभियान के बारे में बताया और कहा कि सफल प्रबंधन के लिए नागरिकों की भागीदारी आवश्यक है। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि अमृत योजना के तहत नगर पालिका को FSM कार्यों के लिए वित्तीय सहयोग प्रदान किया गया है।

स्वच्छ भारत मिशन की जिला परियोजना प्रबंधक (DPM) खुशबू यादव भी बैठक में उपस्थित रहीं और लखनऊ निदेशालय से आई टीम को एफएसटीपी प्लांट का भ्रमण कराया। प्लांट के निरीक्षण के दौरान, सुपरवाइजर अपर्णा साहू ने प्लांट के संचालन और रखरखाव के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की। सी एस ई से मनीष मिश्रा एवं अलका कुमारी ने बताया कि प्लांट के विभिन्न हिस्सों, जैसे कि स्क्रू प्रेस, एबीआर (Anaerobic Baffle Reactor) और एसबीआर (Sequencing Batch Reactor) का नियमित रखरखाव कैसे किया जाता है।

बैठक में नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी पवन कुमार ने भी एफएसटीपी की संचालन क्षमता बढ़ाने और डी-स्लजिंग के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिए। उन्होंने जोर दिया कि नगर पालिका की सेवाओं को और सशक्त करने के लिए FSM के प्रति जागरूकता फैलाना अति आवश्यक है।

यह बैठक नगर पालिका के प्रयासों को और सशक्त बनाने तथा फीकल स्लज प्रबंधन को प्रभावी ढंग से लागू करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। इसमें नगर के सभी हितधारकों की सक्रिय भागीदारी से स्वच्छता में सुधार और पर्यावरण की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी।

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